केंद्र के समान डीए और लंबित डीए एरियर्स मिलेगा कब ?
राजनांदगांव, 16 फरवरी। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी एवं प्रांतीय प्रमुख महामंत्री सतीश ब्यौहरे, जिला संरक्षक मुकुल साव, जिला अध्यक्ष पीआर झाड़े, पीएल साहू, जितेंद्र बघेल, बृजभान सिन्हा, सीएल चंद्रवंशी, वीरेंद्र रंगारी, सोहन निषाद, अब्दुल कलीम खान, भूषण साव, स्वाति वर्मा, नवीन कुमार पांडे, उत्तम डड़सेना, देवचंद बंजारे, शिवप्रसाद जोशी, खोमलाल वर्मा, हेमंत पांडे, लीलाधर सेन, पुष्पेंद्र साहू, संजीव मिश्रा, हेमंत दोंदिलकर, संगीता ब्यौहरे, अभिषिक्ता फंदियाल, सुधांशु सिंह, पायल देवांगन , वंदना पानसे, शिरीष कुमार पांडे, रमेश साहू, राजेश शर्मा, नरेश प्रसाद दुबे, रानी ऐश्वर्य सिंह ने 1 जुलाई 2019 से 31 जनवरी 24 तक कर्मचारियों को हो चुके आर्थिक क्षति की जानकारी न्यूनतम वेतन, ग्रेड-पे, लेवल तथा कुल आर्थिक क्षति के क्रम में दिया है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को 1 जुलाई 2019 से 31 जनवरी 2024 तक देय तिथि से महंगाई भत्ता (डीए) स्वीकृत नहीं होने से प्रत्येक वेतन लेवल के न्यूनतम वेतन (औसत) में क्लास-1 को 1,705,805,400 रुपए, क्लास-2 को 9, 024, 367, 650 रुपए, क्लास-3 को 28, 239, 107, 050 रुपए, क्लास-4 को 3, 543, 682, 500 रुपए, कुल (औसत) 42, 512, 962, 600 रुपए का एरियर्स राशि का भुगतान नहीं हुआ है, जहां केन्द्र सरकार अपने 47.58 लाख से अधिक कर्मचारियों तथा 67.95 लाख से अधिक पेंशनरों को देय तिथि से महंगाई भत्ता (डीए) तथा महंगाई राहत (डीआर) दे रही है। वहीं, राज्य सरकार अपने 4 लाख कर्मचारियों एवं 1.25 लाख पेंशनरों को देय तिथि से महंगाई भत्ता (डीए) तथा महंगाई राहत (डीआर) नहीं दे पा रही है।
केंद्र के समान डीए और लंबित डीए एरियर्स मिलेगा कब ?
राजनांदगांव, 16 फरवरी। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी एवं प्रांतीय प्रमुख महामंत्री सतीश ब्यौहरे, जिला संरक्षक मुकुल साव, जिला अध्यक्ष पीआर झाड़े, पीएल साहू, जितेंद्र बघेल, बृजभान सिन्हा, सीएल चंद्रवंशी, वीरेंद्र रंगारी, सोहन निषाद, अब्दुल कलीम खान, भूषण साव, स्वाति वर्मा, नवीन कुमार पांडे, उत्तम डड़सेना, देवचंद बंजारे, शिवप्रसाद जोशी, खोमलाल वर्मा, हेमंत पांडे, लीलाधर सेन, पुष्पेंद्र साहू, संजीव मिश्रा, हेमंत दोंदिलकर, संगीता ब्यौहरे, अभिषिक्ता फंदियाल, सुधांशु सिंह, पायल देवांगन , वंदना पानसे, शिरीष कुमार पांडे, रमेश साहू, राजेश शर्मा, नरेश प्रसाद दुबे, रानी ऐश्वर्य सिंह ने 1 जुलाई 2019 से 31 जनवरी 24 तक कर्मचारियों को हो चुके आर्थिक क्षति की जानकारी न्यूनतम वेतन, ग्रेड-पे, लेवल तथा कुल आर्थिक क्षति के क्रम में दिया है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को 1 जुलाई 2019 से 31 जनवरी 2024 तक देय तिथि से महंगाई भत्ता (डीए) स्वीकृत नहीं होने से प्रत्येक वेतन लेवल के न्यूनतम वेतन (औसत) में क्लास-1 को 1,705,805,400 रुपए, क्लास-2 को 9, 024, 367, 650 रुपए, क्लास-3 को 28, 239, 107, 050 रुपए, क्लास-4 को 3, 543, 682, 500 रुपए, कुल (औसत) 42, 512, 962, 600 रुपए का एरियर्स राशि का भुगतान नहीं हुआ है, जहां केन्द्र सरकार अपने 47.58 लाख से अधिक कर्मचारियों तथा 67.95 लाख से अधिक पेंशनरों को देय तिथि से महंगाई भत्ता (डीए) तथा महंगाई राहत (डीआर) दे रही है। वहीं, राज्य सरकार अपने 4 लाख कर्मचारियों एवं 1.25 लाख पेंशनरों को देय तिथि से महंगाई भत्ता (डीए) तथा महंगाई राहत (डीआर) नहीं दे पा रही है।