सरकार पंचायतों के साथ ग्रामीणों के विकास के लिए कार्य कर रही-शर्मा

छत्तीसगढ़ संवाददाता रायपुर, 11 मार्च। राज्य स्तरीय महापंचायत कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री पंचायत ग्रामीण विकास कपिल मोरेश्वर पाटिल एवं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने हितग्राहियों को राशि अंतरण किया। उन्होंने भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत बस्तर एवं सरगुजा संभाग की अनुसूचित क्षेत्रों की 600 पंचायतों में कंप्यूटर हेतु राशि 3 करोड़ रुपये। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों को आवास निर्माण हेतु किश्त की राशि का हस्तांतरण जिसमें कुल 15,714 हितग्राहियों को कुल राशि 49 करोड़ 21 लाख रुपये हितग्राहियों के बैंक खातों मे राशि सीधे प्रदाय।पंचायत स्तर पर युवाओं के ज्ञान वर्धन, शिक्षा उपलब्धता, उन्हें सशक्त बनाने एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के उद्देश्य से 833 ग्राम पंचायतों में ज्ञानोदय वाचनालय की स्थापना के लिए 25 करोड़ की राशि प्रदान की। प्रतिनिधि सम्मेलन में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, सांसद सुनील सोनी, राज्यसभा सांसद देवेन्द्र प्रताप सिंह, विधायक सर्वश्री मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा, अनुज शर्मा और गुरू खुशवंत साहेब भी मंचासीन थे। इस मौके पर विजय शर्मा ने कहा कि सरकार पंचायतों के साथ ग्रामीणों के विकास के लिए कार्य कर रही है । शर्मा ने विस्तार से सरकार द्वारा पंचायत विभाग में लिये गये निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार गठन के तुरंत बाद पहली केबिनेट बैठक में 18 लाख ग्रामीण परिवारों को पक्के आवास दिये जाने का निर्णय लिया गया। योजना अंतर्गत कुल 65,615 आवास पूर्ण किये गये हैं एवं 457 करोड़ रूपये की राशि जारी की गयी है। निर्माणाधीन आवासों को पूर्ण किये जाने के लिये 711 करोड़ रुपए की राशि शासन द्वारा जारी किया गया है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान अंतर्गत 26,357 विशेष पिछड़ी जनजाति समूह परिवारों का पंजीयन, 15,154 परिवारों को स्वीकृति एवं 13,254 परिवारों को राशि रूपये 55 करोड़ 41 लाख रुपए जारी किया गया है। शासन द्वारा पीएम जनमन योजना में 81.73 करोड़ रूपए की राशि उपलब्ध करायी गयी हैं। पीएम जनमन के तहत 467 विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बसाहटों को जोडऩे हेतु भारत सरकार के लक्ष्य के अनुरूप वर्ष 2023-24 में राशि 847 करोड़ रुपए की लागत की 1180 किमी. लंबाई की 333 स?कों की स्वीकृति प्रदान की गयी, इन सडक़ों से 366 विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बसाहटें लाभान्वित होगी। शेष 82 विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बसाहटों के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम स?क योजना अंतर्गत 256 सडक़ें घोर नक्सली क्षेत्र में आने के कारण 4-5 वर्षों से अपूर्ण थी, इन अपूर्ण सडक़ों को पूर्ण करने कार्य-योजना तैयार की गयी। जिनमें वर्तमान में पुलिस प्रशासन के सहयोग से 23 स?कों में निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना अंतर्गत सुदृीकरण कार्य हेतु 1419 किमी लंबाई की 346 सडक़ों हेतु राशि 349 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है।