हार्टिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग से बढ़ाएंगे किसानों की आय:सात IAS, छह कृषि वैज्ञानिक व अफसरों की स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी देगी सुझाव
हार्टिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग से बढ़ाएंगे किसानों की आय:सात IAS, छह कृषि वैज्ञानिक व अफसरों की स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी देगी सुझाव
उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने सात आईएएस अफसरों और आधा दर्जन से अधिक गैर आईएएस अफसरों, कृषि वैज्ञानिकों की राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी तीन साल तक अलग-अलग तकनीक के सुझाव राज्य सरकार को देगी, जिस पर विचार मंथन के बाद सरकार उसे लागू करने का फैसला करेगी। खेती में उन्नत तकनीकों को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति का गठन किया है। यह समिति आईएफसी (इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन) द्वारा संचालित एग्टेक बैक्ड कंसोर्टियम के सहयोग से कार्य करेगी। इस पहल से राज्य में एग्टेक इनोवेशन को प्रोत्साहन मिलेगा और कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का उपयोग तय होगा। इस स्टीयरिंग कमेटी का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा। ये होंगे स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष व मेंबर राज्य शासन के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा गठित कमेटी में ये अधिकारी शामिल हैं। समिति में अध्यक्ष और सदस्य व सदस्य सचिव के नामांकित पदाधिकारियों के अलावा विशेष आमंत्रित सदस्य भी शामिल होंगे। समिति एग्टेक से संबंधित नीतियों के निर्माण के लिए विशेषज्ञों और आवश्यक संस्थाओं की सलाह लेकर राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। इसके अलावा, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एग्टेक कंपनियों, निवेशकों, और विभिन्न संगठनों के साथ राउंड टेबल और रोड शो का आयोजन भी किया जाएगा जिससे मध्यप्रदेश में एग्टेक इकोसिस्टम को और मजबूत किया जा सके। समिति अपने प्रतिवेदन और सिफारिशें राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। सरकार की इस पहल का उद्देश्य कृषि के आधुनिकीकरण के साथ किसानों की आय में वृद्धि करना है।
उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने सात आईएएस अफसरों और आधा दर्जन से अधिक गैर आईएएस अफसरों, कृषि वैज्ञानिकों की राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी तीन साल तक अलग-अलग तकनीक के सुझाव राज्य सरकार को देगी, जिस पर विचार मंथन के बाद सरकार उसे लागू करने का फैसला करेगी। खेती में उन्नत तकनीकों को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति का गठन किया है। यह समिति आईएफसी (इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन) द्वारा संचालित एग्टेक बैक्ड कंसोर्टियम के सहयोग से कार्य करेगी। इस पहल से राज्य में एग्टेक इनोवेशन को प्रोत्साहन मिलेगा और कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का उपयोग तय होगा। इस स्टीयरिंग कमेटी का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा। ये होंगे स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष व मेंबर राज्य शासन के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा गठित कमेटी में ये अधिकारी शामिल हैं। समिति में अध्यक्ष और सदस्य व सदस्य सचिव के नामांकित पदाधिकारियों के अलावा विशेष आमंत्रित सदस्य भी शामिल होंगे। समिति एग्टेक से संबंधित नीतियों के निर्माण के लिए विशेषज्ञों और आवश्यक संस्थाओं की सलाह लेकर राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। इसके अलावा, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एग्टेक कंपनियों, निवेशकों, और विभिन्न संगठनों के साथ राउंड टेबल और रोड शो का आयोजन भी किया जाएगा जिससे मध्यप्रदेश में एग्टेक इकोसिस्टम को और मजबूत किया जा सके। समिति अपने प्रतिवेदन और सिफारिशें राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। सरकार की इस पहल का उद्देश्य कृषि के आधुनिकीकरण के साथ किसानों की आय में वृद्धि करना है।