मध्य प्रदेश में मंत्री भरेंगे अपना इनकम टैक्स खुद
भोपाल, 25 जून। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके मुताबिक राज्य सरकार के सभी मंत्री अपना इनकम टैक्स भरेंगे। अब तक यह वित्तीय भार राज्य सरकार वहन कर रही थी। राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया है कि कैबिनेट ने मंगलवार को फैसला लिया है कि राज्य के मंत्री अपने इनकम टैक्स का वहन करेंगे। राज्य शासन से कोई वित्तीय भार नहीं लेंगे। आयकर की दृष्टि से वर्ष 1972 में एक नियम बनाया गया था, जिसके तहत मंत्रियों और संसदीय सचिव स्तर तक का इनकम टैक्स राज्य सरकार भर रही थी। अब मंत्री स्वयं भार का वहन करेंगे। वहीं, कैबिनेट ने फैसला किया है कि जेल, जिन्हें सुधार गृह भी कहा जाता है, वहां पर सुविधा बढ़ाई जाएगी और कैदियों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार जल्द ही विधानसभा में विधेयक लाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने कृषि से संबंधित संस्थाओं और कृषि स्नातकों को मिट्टी टेस्टिंग के अधिकार दिए हैं। यह व्यवस्था सभी 313 विकास खंडों में लागू की जाएगी। इससे कृषि स्नातकों को आर्थिक लाभ मिलेगा। वर्तमान में राज्य सरकार अपने विद्यार्थियों को जो राज्य के सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें स्कॉलरशिप देती है, मगर कई छात्र दूसरे राज्य के सैनिक स्कूलों में भी पढ़ने जाते हैं। इन छात्रों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि जो विद्यार्थी राज्य के बाहर सैनिक स्कूलों में पढ़ने जाएंगे, उन्हें भी स्कॉलरशिप दी जाएगी। (आईएएनएस)
News Desk
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भोपाल, 25 जून। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके मुताबिक राज्य सरकार के सभी मंत्री अपना इनकम टैक्स भरेंगे। अब तक यह वित्तीय भार राज्य सरकार वहन कर रही थी। राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया है कि कैबिनेट ने मंगलवार को फैसला लिया है कि राज्य के मंत्री अपने इनकम टैक्स का वहन करेंगे। राज्य शासन से कोई वित्तीय भार नहीं लेंगे। आयकर की दृष्टि से वर्ष 1972 में एक नियम बनाया गया था, जिसके तहत मंत्रियों और संसदीय सचिव स्तर तक का इनकम टैक्स राज्य सरकार भर रही थी। अब मंत्री स्वयं भार का वहन करेंगे।
वहीं, कैबिनेट ने फैसला किया है कि जेल, जिन्हें सुधार गृह भी कहा जाता है, वहां पर सुविधा बढ़ाई जाएगी और कैदियों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार जल्द ही विधानसभा में विधेयक लाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने कृषि से संबंधित संस्थाओं और कृषि स्नातकों को मिट्टी टेस्टिंग के अधिकार दिए हैं। यह व्यवस्था सभी 313 विकास खंडों में लागू की जाएगी। इससे कृषि स्नातकों को आर्थिक लाभ मिलेगा। वर्तमान में राज्य सरकार अपने विद्यार्थियों को जो राज्य के सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें स्कॉलरशिप देती है, मगर कई छात्र दूसरे राज्य के सैनिक स्कूलों में भी पढ़ने जाते हैं। इन छात्रों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि जो विद्यार्थी राज्य के बाहर सैनिक स्कूलों में पढ़ने जाएंगे, उन्हें भी स्कॉलरशिप दी जाएगी। (आईएएनएस)
