बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन में 6 छात्रों की मौत, शिक्षण संस्थान अनिश्चित काल के लिए बंद

भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में नौकरियों में आरक्षण के ख़िलाफ़ प्रदर्शनों में छह लोगों की मौत हो गई है. इस घटना के बाद देश भर के सभी स्कूल और यूनिवर्सिटी को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है. बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में देश की आज़ादी के लिए लड़ने वालों के बच्चों को आरक्षण दिया गया है. साल 1971 में बांग्लादेश आज़ादी की लड़ाई के बाद पाकिस्तान से अलग हुआ था. आलोचकों का कहना है कि आरक्षण की यह व्यवस्था बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख़ हसीना का समर्थन करने वाले सरकार समर्थक समूहों के बच्चों को अनुचित तौर पर लाभ पहुँचाने वाली है. शेख़ हसीना ने जनवरी महीने में लगातार चौथे चुनाव में जीत हासिल की थी. वो बांग्लादेश के संस्थापक नेता शेख़ मुजीबुर्रहमान की बेटी हैं. बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से सरकारी नौकरियों में आरक्षण की इस व्यवस्था के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन चल रहा है. इससे पहले कई हफ़्तों तक चले विरोध प्रदर्शनों के बाद साल 2018 से भर्ती की इस व्यवस्था पर रोक लगी हुई थी. पिछले महीने ही एक अदालत ने आरक्षण की इस व्यवस्था को दोबारा बहाल किया था.(bbc.com/hindi)

बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन में 6 छात्रों की मौत, शिक्षण संस्थान अनिश्चित काल के लिए बंद
भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में नौकरियों में आरक्षण के ख़िलाफ़ प्रदर्शनों में छह लोगों की मौत हो गई है. इस घटना के बाद देश भर के सभी स्कूल और यूनिवर्सिटी को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है. बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में देश की आज़ादी के लिए लड़ने वालों के बच्चों को आरक्षण दिया गया है. साल 1971 में बांग्लादेश आज़ादी की लड़ाई के बाद पाकिस्तान से अलग हुआ था. आलोचकों का कहना है कि आरक्षण की यह व्यवस्था बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख़ हसीना का समर्थन करने वाले सरकार समर्थक समूहों के बच्चों को अनुचित तौर पर लाभ पहुँचाने वाली है. शेख़ हसीना ने जनवरी महीने में लगातार चौथे चुनाव में जीत हासिल की थी. वो बांग्लादेश के संस्थापक नेता शेख़ मुजीबुर्रहमान की बेटी हैं. बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से सरकारी नौकरियों में आरक्षण की इस व्यवस्था के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन चल रहा है. इससे पहले कई हफ़्तों तक चले विरोध प्रदर्शनों के बाद साल 2018 से भर्ती की इस व्यवस्था पर रोक लगी हुई थी. पिछले महीने ही एक अदालत ने आरक्षण की इस व्यवस्था को दोबारा बहाल किया था.(bbc.com/hindi)