CM विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक
बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज यहां विधानसभा परिसर स्थित मुख्य समिति कक्ष में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में निम्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए- छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के शहर राजिम के वैभव को फिर से स्थापित करने के लिए राजिम कुंभ (कल्प) की फिर से शुरूआत करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में राजिम माघी पुन्नी मेला के स्थान पर राजिम कुंभ (कल्प) मेला आयोजित करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला अधिनियम 2006 को संशोधित करने हेतु छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला (संशोधन विधेयक 2024) के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। राजिम कुंभ (कल्प) की फिर से शुरूआत होने से राजिम मेले की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बढ़ेगी। साथ ही छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक एवं धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में जल प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण और जल की शुद्धता बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा जल (प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन विधेयक 2023 के संबंध में विधानसभा में रेजोल्यूशन लाने का निर्णय लिया गया।
News Desk
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बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज यहां विधानसभा परिसर स्थित मुख्य समिति कक्ष में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई।
बैठक में निम्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए-
छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के शहर राजिम के वैभव को फिर से स्थापित करने के लिए राजिम कुंभ (कल्प) की फिर से शुरूआत करने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रिपरिषद की बैठक में राजिम माघी पुन्नी मेला के स्थान पर राजिम कुंभ (कल्प) मेला आयोजित करने का फैसला लिया गया है।
इसके लिए छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला अधिनियम 2006 को संशोधित करने हेतु छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला (संशोधन विधेयक 2024) के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
राजिम कुंभ (कल्प) की फिर से शुरूआत होने से राजिम मेले की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बढ़ेगी। साथ ही छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक एवं धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
प्रदेश में जल प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण और जल की शुद्धता बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा जल (प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन विधेयक 2023 के संबंध में विधानसभा में रेजोल्यूशन लाने का निर्णय लिया गया।
