सरकार के श्वेत पत्र के जवाब में कांग्रेस ने लाई ब्लैक पेपर
सरकार के श्वेत पत्र के जवाब में कांग्रेस ने लाई ब्लैक पेपर
मल्लिकार्जुन खरगे ने कही यह बात
नई दिल्ली। संसद के वर्तमान बजट सत्र को एक दिन बढ़ाकर 10 फरवरी तक कर दिया गया। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने बीते दिन इसकी घोषणा की। माना जा रहा है कि इस दौरान सरकार 2014 से पहले और उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति की तुलना करते हुए एक 'श्वेत पत्र' पेश करने की योजना बना रही है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मोदी सरकार के खिलाफ 'ब्लैक पेपर' जारी किया। उन्होंने कहा कि हम आज केंद्र सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर निकाल रहे हैं, क्योंकि वे हमेशा सदन में अपनी कामयाबी की बात रखते हैं और अपनी विफलता छुपाते हैं और जब हम उनकी विफलता बताते हैं तब हमें महत्व नहीं दिया जाता है। इस ब्लैक पेपर में हमारे मुख्य मुद्दे बेरोजगारी है जो देश का सबसे बड़ा मुद्दा है और बीजेपी इस बारे में कभी बात नहीं करती।
कांग्रेस नीत यूपीए सरकार के 10 साल के खिलाफ केंद्र सरकार की ओर से लाए जाने वाले 'श्वेत पत्र' का जवाब में ब्लैक पेपर जारी करते हुए खरगे ने कहा कि केरल, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे गैर-बीजेपी राज्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसलिए हमें यह कदम उठाना पड़ा है। देश में लोकतंत्र को खतरा है। बीते 10 साल में 411 विधायकों को भाजपा ने अपने पाले में कर लिया है। उन्होंने कांग्रेस की कई सरकारें गिरा दीं। वे लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं।
इससे पहले संसद के वर्तमान बजट सत्र को एक दिन बढ़ाकर 10 फरवरी तक कर दिया गया। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने बीते दिन इसकी घोषणा की। उच्च सदन में सुबह कार्यवाही शुरू होते ही धनखड़ ने बताया कि कार्य मंत्रणा समिति की मंगलवार को हुई बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई थी। इस दौरान सभी दलों के नेताओं ने राज्यसभा की बैठक 10 फरवरी तक बढ़ाए जाने पर सहमति जताई।
न तो शून्यकाल होगा और न ही प्रश्नकाल-
धनखड़ ने कहा कि 10 फरवरी को बैठक के दिन न तो शून्यकाल होगा और न ही प्रश्नकाल। लोकसभा में प्रश्नकाल समाप्त होते ही ओम बिरला ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया है कि आवश्यक सरकारी कामकाज को निपटाने के लिए 17वीं लोकसभा के 15वें सत्र को 10 फरवरी तक बढ़ा दिया जाए। सांसदों ने ध्वनिमत से स्वीकार भी कर लिया।
'श्वेत पत्र' पेश करने की योजना-
सूत्रों की मानें तो सरकार 2014 से पहले और उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति की तुलना करते हुए एक 'श्वेत पत्र' पेश करने की योजना बना रही है। बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ हुई थी। पहले इसे नौ फरवरी को समाप्त होना था। इस बार आम चुनाव होने के कारण सरकार ने एक फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया था। यह सत्रहवीं लोकसभा का संभवत: अंतिम सत्र है।
अधीर रंजन चौधरी ने कसा तंज-
इस बीच कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार व्हाइट पेपर लेकर आए, हमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मेहुल चोकसी के पेपर भी सदन में लाने चाहिए। क्यों तुम्हारी सरकार में बैंकों को लूटा जाता है? जो लोग बैंक को लूटकर विदेश में भाग जाते हैं, उनके साथ आपका क्या संबंध है?
मल्लिकार्जुन खरगे ने कही यह बात
नई दिल्ली। संसद के वर्तमान बजट सत्र को एक दिन बढ़ाकर 10 फरवरी तक कर दिया गया। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने बीते दिन इसकी घोषणा की। माना जा रहा है कि इस दौरान सरकार 2014 से पहले और उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति की तुलना करते हुए एक 'श्वेत पत्र' पेश करने की योजना बना रही है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मोदी सरकार के खिलाफ 'ब्लैक पेपर' जारी किया। उन्होंने कहा कि हम आज केंद्र सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर निकाल रहे हैं, क्योंकि वे हमेशा सदन में अपनी कामयाबी की बात रखते हैं और अपनी विफलता छुपाते हैं और जब हम उनकी विफलता बताते हैं तब हमें महत्व नहीं दिया जाता है। इस ब्लैक पेपर में हमारे मुख्य मुद्दे बेरोजगारी है जो देश का सबसे बड़ा मुद्दा है और बीजेपी इस बारे में कभी बात नहीं करती।
कांग्रेस नीत यूपीए सरकार के 10 साल के खिलाफ केंद्र सरकार की ओर से लाए जाने वाले 'श्वेत पत्र' का जवाब में ब्लैक पेपर जारी करते हुए खरगे ने कहा कि केरल, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे गैर-बीजेपी राज्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसलिए हमें यह कदम उठाना पड़ा है। देश में लोकतंत्र को खतरा है। बीते 10 साल में 411 विधायकों को भाजपा ने अपने पाले में कर लिया है। उन्होंने कांग्रेस की कई सरकारें गिरा दीं। वे लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं।
इससे पहले संसद के वर्तमान बजट सत्र को एक दिन बढ़ाकर 10 फरवरी तक कर दिया गया। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने बीते दिन इसकी घोषणा की। उच्च सदन में सुबह कार्यवाही शुरू होते ही धनखड़ ने बताया कि कार्य मंत्रणा समिति की मंगलवार को हुई बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई थी। इस दौरान सभी दलों के नेताओं ने राज्यसभा की बैठक 10 फरवरी तक बढ़ाए जाने पर सहमति जताई।
न तो शून्यकाल होगा और न ही प्रश्नकाल-
धनखड़ ने कहा कि 10 फरवरी को बैठक के दिन न तो शून्यकाल होगा और न ही प्रश्नकाल। लोकसभा में प्रश्नकाल समाप्त होते ही ओम बिरला ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया है कि आवश्यक सरकारी कामकाज को निपटाने के लिए 17वीं लोकसभा के 15वें सत्र को 10 फरवरी तक बढ़ा दिया जाए। सांसदों ने ध्वनिमत से स्वीकार भी कर लिया।
'श्वेत पत्र' पेश करने की योजना-
सूत्रों की मानें तो सरकार 2014 से पहले और उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति की तुलना करते हुए एक 'श्वेत पत्र' पेश करने की योजना बना रही है। बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ हुई थी। पहले इसे नौ फरवरी को समाप्त होना था। इस बार आम चुनाव होने के कारण सरकार ने एक फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया था। यह सत्रहवीं लोकसभा का संभवत: अंतिम सत्र है।
अधीर रंजन चौधरी ने कसा तंज-
इस बीच कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार व्हाइट पेपर लेकर आए, हमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मेहुल चोकसी के पेपर भी सदन में लाने चाहिए। क्यों तुम्हारी सरकार में बैंकों को लूटा जाता है? जो लोग बैंक को लूटकर विदेश में भाग जाते हैं, उनके साथ आपका क्या संबंध है?