सदन में उठा सामुदायिक भवन पर डहरिया दंपत्ति के कब्जे का मामला
सदन में उठा सामुदायिक भवन पर डहरिया दंपत्ति के कब्जे का मामला
नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव ने उच्च स्तरीय जांच की घोषणा की
रायपुर।विधानसभा के बजट सत्र के 17वें दिन ध्यानाकर्षण में रायपुर के शताब्दी नगर स्थित सामुदायिक भवन पर पूर्व मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया की पत्नी शकुन डहरिया के कब्जे का मामला उठा. सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच हुई तीखी बहस के बीच नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव ने उच्च स्तरीय जांच की घोषणा की.
विधानसभा में ध्यानाकर्षण सामुदायिक भवन पर पूर्व मंत्री की पत्नी के कब्जे का मामला उठाए जाने पर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि यह प्रकरण न्यायालय के अधीन है, ऐसे प्रकरणों पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती है. नेता प्रतिपक्ष की आपत्ति के बीच राजेश मूणत ने ध्यानाकर्षण पढ़ा.
नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव ने कहा कि ये सही है उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत हुई है. राजश्री समिति का सामुदायिक भवन में कब्जा है, उसे मुक्त करा लिया गया है. रंग रोगन सहित अन्य कार्यों में स्मार्ट सिटी 84.89 लाख व्यय किया गया है. सरकारी संपत्ति की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी बताते हुए उन्होंने तीन महीने में जांच कराने का एलान किया.
नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव ने उच्च स्तरीय जांच की घोषणा की
रायपुर।विधानसभा के बजट सत्र के 17वें दिन ध्यानाकर्षण में रायपुर के शताब्दी नगर स्थित सामुदायिक भवन पर पूर्व मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया की पत्नी शकुन डहरिया के कब्जे का मामला उठा. सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच हुई तीखी बहस के बीच नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव ने उच्च स्तरीय जांच की घोषणा की.
विधानसभा में ध्यानाकर्षण सामुदायिक भवन पर पूर्व मंत्री की पत्नी के कब्जे का मामला उठाए जाने पर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि यह प्रकरण न्यायालय के अधीन है, ऐसे प्रकरणों पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती है. नेता प्रतिपक्ष की आपत्ति के बीच राजेश मूणत ने ध्यानाकर्षण पढ़ा.
नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव ने कहा कि ये सही है उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत हुई है. राजश्री समिति का सामुदायिक भवन में कब्जा है, उसे मुक्त करा लिया गया है. रंग रोगन सहित अन्य कार्यों में स्मार्ट सिटी 84.89 लाख व्यय किया गया है. सरकारी संपत्ति की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी बताते हुए उन्होंने तीन महीने में जांच कराने का एलान किया.