प्रधानमंत्री आवास बनाने नि:शुल्क रेत देने की घोषणा

सदन में उठा अवैध रेत खनन का मुद्दा रायपुर। विधानसभा में मंगलवार को अवैध रेत उत्खनन पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बड़ी घोषणा की. विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के सवाल पर उन्होंने कहा कि गांव वालों को खुद के उपयोग के लिए प्रधानमंत्री आवास बनाने छोटे ट्रेक्टर से रेत निःशुल्क दिया जाएगा. कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश ने मामला उठाते हुए कहा कि अवैध रेत खदान की शिकायत आई है. क्या रेत खदानों में मशीनों से लोडिंग की अनुमति है? मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि किसी को मशीन से लोडिंग की अनुमानित नहीं है. बिना अनुमति के अगर कहीं खनन चल रहा है तो इस पर कठोर कार्यवाही की जाएगी. धरमजीत सिंह ने दी इस्तीफा देने की चेतावनी- भाजपा विधायकधरमजीत सिंह ने मंत्री को हेलीकॉप्टर से सर्वे करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर अभी 200 पोकलेन नदी में नहीं होंगे तो मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। सदस्य ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने रेत का बड़ा खेल खेला है, घाटों का अधिकार पूर्व की तरह पंचायत को देने की जरूरत है। इसके अलावा 15 दिनों तक लगातार कार्रवाई करने की जरूरत है। जुर्माने के प्रावधान से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सदस्य के इस मांग पर मंत्री ने आगामी 15 दिनों तक रोज कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश दिए हैं। गौरतलब हैं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 11वां दिन हैं। आज कई अहम् मुद्दों पर मंत्रियों से सवाल-जवाब किये जायेंगे। विपक्ष और सत्ता पक्ष खुद भी सरकार के मंत्रियों को घेरने की तैयारी में जुटे हुए हैं। तीन दिनों बाद आज जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो रही हैं तो सत्र के आज का दिन हंगामेदार रहने की आशंका जताई जा रही है।