आसान नहीं रहने वाली शिवराज की राह

वरिष्ठ भाजपा नेता और मध्य प्रदेश के चार बार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए मंत्रिमंडल में केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण किया है। मामा (मामा) और पांव-पांव वाले भैया के नाम से मशहूर 65 वर्षीय नेता ने रविवार को प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में शपथ ली, जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उनका तीन दशक से अधिक लंबा राजनीतिक करियर है। शासन में अपने व्यापक अनुभव और ग्रामीण आबादी के साथ गहरे जुड़ाव के साथ, केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में चौहान की नियुक्ति से कृषि क्षेत्र और कृषक समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में सरकार के प्रयासों को नई गति मिलने की उम्मीद है। चौहान, जिन्होंने कड़ी मेहनत से जमीनी नेता की छवि बनाई और खुद को मध्य प्रदेश में किसानों, ग्रामीणों, महिलाओं और बच्चों की सामाजिक-आर्थिक चिंताओं से जोड़ा, पांचवीं बार मुख्यमंत्री पद से वंचित होने के बाद उन्होंने अपने विरोधियों को गलत साबित करते हुए केंद्र में मंत्री बने हैं। दरकिनार किए जाने के दावों को खारिज करते हुए, भाजपा नेता ने 821,000 वोटों के रिकॉर्ड अंतर से विदिशा लोकसभा सीट पर छठी बार प्रभावशाली जीत हासिल की। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में एक रैली में उनके योगदान और लोकप्रियता को स्वीकार करते हुए उनकी सराहना किए जाने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनके शामिल होने की व्यापक उम्मीद थी। हाालंकि, उनके समक्ष कई बड़ी चुनौतिया भी रहने वाली हैं। मोदी सरकार के पहले दो कार्यकाल के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्रालय में अपेक्षाकृत कम प्रोफ़ाइल वाले व्यक्ति थे: राधा मोहन सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर और अर्जुन मुंडा। यह पिछली यूपीए सरकार के विपरीत था, जिसमें शरद पवार कृषि मंत्री थे। अतीत में भी, कृषि विभाग शक्तिशाली लोगों के पास था - सी. सुब्रमण्यम और जगजीवन राम से लेकर राव बीरेंद्र सिंह, चौधरी देवी लाल और बलराम जाखड़ तक। चौहान के कार्यभार संभालने से इस क्षेत्र की नीति प्रोफ़ाइल में वृद्धि होने की उम्मीद है, जो मौजूदा कीमतों पर भारत के सकल मूल्य वर्धित का लगभग 18 प्रतिशत और इसके नियोजित श्रम बल का 46 प्रतिशत है। कृषि मंत्रालय में शिवराज की चुनौतियां भारतीय कृषि को जलवायु परिवर्तन, अनुसंधान, विस्तार और सिंचाई में सार्वजनिक निवेश में गिरावट, और नियंत्रण की वापसी के कारण निजी क्षेत्र की घटती रुचि, चाहे इनपुट (उर्वरक और बीज), प्रौद्योगिकी (विशेष रूप से बायोटेक फसलों की रिहाई) के मूल्य निर्धारण पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में शिवराज को इससे निपटना होगा। चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से बाहर निकला। उसने कृषि के क्षेत्र में जबरदस्त प्रदर्शन भी किया। चाहे मनमोहन सिंह के सरकार हो या नरेंद्र मोदी की सरकार, दोनों ही दौरान मध्य प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शिवराज ने राज्य में पैदावार को बढ़ाने की कोशिश की। साथ ही साथ किसानों को साथ लेकर चलने में भी वह कामयाब रहे। मध्य प्रदेश में शिवराज का नेतृत्व में कृषि क्रांति आई जिसकी वजह से राज्य के विकास में मदद मिली पहले राज्य सूखा से बेहाल रहता था। लेकिन शिवराज नहीं इसे हरियाली प्रदेश में तब्दील किया। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो शिवराज के सामने कई चुनौतियां रहने वाली है। वर्तमान समय में देखें तो शिवराज ने कांटों का ताज पहना है। ऐसा इसलिए है कि पिछले 5 साल के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार को सबसे ज्यादा किसानों की नाराजगी झेलनी पड़ी है। तीन कृषि कानून के बाद किसानों ने जबरदस्ती तरीके से प्रदर्शन किया था जिसके बाद सरकार को उसे वापस लेना पड़ा था। इसके अलावा किसानों की ओर से लगातार एसपी कानून, स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिश को लागू करना, मुफ्त बिजली जैसी मांगों को सरकार के समक्ष रखा जा रहा है। हाल में भी लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। ऐसे में इन किसानों को साधना शिवराज के समक्ष बड़ी चुनौती रहने वाली है।