केंद्र सरकार टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपने 50 प्रतिशत कोटे से निशुल्‍क कोविड टीके देना जारी रखेगी। फेसबुक पोस्ट पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि शेष 50 प्रतिशत कोटे में राज्यों को स्‍वतंत्रता होगी। कई राज्यों ने अपने अनुसार टीकाकरण प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया था और अब शेष 50 प्रतिशत कोटे से उन्हें अपने हिसाब से प्राथमिकता वाले समूहों को टीके लगाने की स्वतंत्रता मिलेगी। इस कोटे में निजी क्षेत्र भी आ सकेंगे ताकि संयुक्‍त प्रयासों से हर वयस्‍क को जल्द से जल्द टीका लगाने का लक्ष्य हासिल किया सके।

केंद्र सरकार के माध्‍यम से टीकाकरण पहले की तरह जारी रहेगा और इसका सारा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। सरकारी माध्‍यम के अलावा निजी क्षेत्र के जरिए भी बड़ी संख्या में लोगों को तेजी से टीका लगाने की सुविधा मिलेगी। निजी क्षेत्र के जरिए टीका लगाने का खर्च उठा सकने वाले लोग इस माध्यम से टीका लगवा सकेंगे। डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि राज्यों को अपनी प्राथमिकता और प्रतिबद्धताओं के अनुसार केवल उन लोगों को टीका लगाना होगा जिन्हें केंद्र सरकार के निशुल्क माध्यम या निजी क्षेत्र के माध्यम से टीके नहीं लगे हैं।

डॉ. हर्षवर्धन ने कहा है कि केंद्र सरकार किसी को सीधे तौर पर टीके नहीं देती। टीकों का 50 प्रतिशत कोटा निशुल्क वितरण के लिए हैं और इनका वितरण राज्यों के जरिए ही किया जाएगा। केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाना कि उसे सस्ते दाम पर टीके मिल रहे हैं और राज्यों को नहीं, पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि राज्यों को गारंटी मात्रा में मुफ्त टीकों की आपूर्ति हो रही है तथा वे लोगों की आवश्यकता अनुसार साथ-साथ अन्य माध्यमों से भी टीके खरीद सकते हैं।